DA Hike Before Diwali: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए इस दिवाली विशेष रूप से खुशी का मौका बन सकता है। सरकारी सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अक्टूबर महीने में दो महत्वपूर्ण घोषणाओं की संभावना है। पहली घोषणा आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर हो सकती है, जबकि दूसरी महंगाई भत्ते में वृद्धि के संबंध में हो सकती है। यदि ये दोनों घोषणाएं होती हैं तो देश के 1.02 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और रिटायर्ड पेंशनधारकों को सीधा फायदा होगा।
वर्तमान महंगाई भत्ता की स्थिति
वर्तमान समय में केंद्रीय कर्मचारियों को 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डियरनेस अलाउंस) मिल रहा है। यह दर जनवरी 2025 से लागू की गई थी जब सरकार ने इसे 53 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत किया था। यह वृद्धि छह साल में सबसे कम थी, केवल 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। पेंशनभोगियों को भी महंगाई राहत के रूप में 55 प्रतिशत दर से लाभ मिल रहा है।
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, केंद्र सरकार साल में दो बार महंगाई भत्ते की समीक्षा करती है। पहली समीक्षा जनवरी से जून तक की अवधि के लिए होती है, जिसकी घोषणा आमतौर पर फरवरी या मार्च में की जाती है। दूसरी समीक्षा जुलाई से दिसंबर तक की अवधि के लिए होती है, जिसकी घोषणा सितंबर या अक्टूबर में होती है।
अपेक्षित महंगाई भत्ता वृद्धि
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, साल 2025 की दूसरी छमाही के लिए महंगाई के आंकड़े जारी हो चुके हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बार महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। इससे वर्तमान 55 प्रतिशत दर बढ़कर 58 प्रतिशत हो जाएगी। यह वृद्धि पिछली बार की 2 प्रतिशत वृद्धि से अधिक है और कर्मचारियों के लिए राहत की बात होगी।
महंगाई भत्ते की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिक) के आधार पर की जाती है। बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए, 3 प्रतिशत की वृद्धि उचित मानी जा रही है। यह वृद्धि जुलाई 2025 से प्रभावी होगी और कर्मचारियों को पिछले महीनों का बकाया भी मिल सकता है।
आठवें वेतन आयोग की प्रतीक्षा
केंद्रीय कर्मचारी आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग की घोषणा की थी, लेकिन आठ महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अधिसूचना में 237 दिनों से अधिक की देरी हो चुकी है।
आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना है, लेकिन इसके गठन की औपचारिक प्रक्रिया अभी भी पूरी नहीं हुई है। सरकार ने सदस्यों सहित कई नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। कर्मचारी चाहते हैं कि दिवाली से पहले इस मामले में स्पष्टता आ जाए।
कर्मचारी संगठनों का दबाव
विभिन्न कर्मचारी संगठनों की ओर से सरकार पर आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। रेलवे कर्मचारी संगठनों ने इस मुद्दे पर विशेष रूप से आवाज उठाई है। अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ ने चेतावनी दी थी कि यदि जल्द ही वेतन आयोग का गठन नहीं किया गया तो वे प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे।
कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि सातवां वेतन आयोग दिसंबर 2025 में अपना कार्यकाल पूरा करने वाला है। इसके बाद 1 जनवरी 2026 से आठवां वेतन आयोग लागू होना है। इतने कम समय में सभी औपचारिकताएं पूरी करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसीलिए कर्मचारी चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस दिशा में कदम उठाए।
फिटमेंट फैक्टर और वेतन वृद्धि की संभावनाएं
आठवें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच हो सकता है। वर्तमान में सातवें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। यदि नया फिटमेंट फैक्टर 2.86 निर्धारित किया जाता है तो कर्मचारियों के वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि न्यूनतम वेतन वर्तमान के 18,000 रुपए से बढ़कर 26,000 रुपए या इससे भी अधिक हो सकता है।
यह वेतन वृद्धि न केवल वर्तमान कर्मचारियों बल्कि पेंशनभोगियों को भी लाभ पहुंचाएगी। पेंशन की गणना भी नए वेतन मैट्रिक्स के आधार पर की जाएगी, जिससे रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में भी वृद्धि होगी।
महंगाई भत्ता और मूल वेतन का विलय
वर्तमान नियमों के अनुसार, जब महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत तक पहुंच जाता है तो इसे मूल वेतन के साथ मिला दिया जाता है। इसके बाद महंगाई भत्ता फिर से शून्य से शुरू होता है। वर्तमान में महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत है और यदि यह 70 प्रतिशत तक पहुंच जाता है तो इसका एक हिस्सा फिर से मूल वेतन के साथ मिलाया जा सकता है।
आठवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के समय तक महंगाई भत्ता 70 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है। इससे नए वेतन मैट्रिक्स की गणना में यह राशि शामिल होगी, जिससे कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
त्योहारी सीजन में घोषणा की संभावना
सरकारी सूत्रों के अनुसार, अक्टूबर महीने में दोनों महत्वपूर्ण घोषणाओं की संभावना है। दिवाली से पहले ये घोषणाएं करना सरकार की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। त्योहारी सीजन में ऐसी घोषणाएं कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाती हैं और सरकार की छवि भी सुधारती हैं।
अगर महंगाई भत्ते की घोषणा होती है तो यह जुलाई 2025 से प्रभावी होगी और कर्मचारियों को पिछले महीनों का बकाया भी मिलेगा। यह राशि दिवाली के समय मिलने से कर्मचारियों को त्योहारी खर्च में सहायता मिलेगी।
आर्थिक प्रभाव और चुनौतियां
एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ पहुंचाने का मतलब है कि सरकार पर काफी वित्तीय दबाव पड़ेगा। महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि से सरकारी खजाने पर हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। इसके अलावा, आठवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन से भी काफी अधिक खर्च होगा।
हालांकि, यह खर्च अर्थव्यवस्था में उपभोग बढ़ाने और मांग में वृद्धि करने में भी सहायक होगा। कर्मचारियों की बढ़ी हुई क्रय शक्ति से बाजार में मांग बढ़ेगी, जो आर्थिक विकास में योगदान देगी।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अक्टूबर महीना उम्मीदों से भरा है। महंगाई भत्ते में वृद्धि और आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा दोनों ही उनके लिए बड़ी राहत होगी। यदि ये घोषणाएं दिवाली से पहले होती हैं तो यह लाखों परिवारों के लिए खुशी का मौका होगा।
हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन विभिन्न संकेत इस दिशा में सकारात्मक रुख दिखा रहे हैं। कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इन मुद्दों पर स्पष्टता प्रदान करेगी और उनकी लंबे समय से चली आ रही प्रतीक्षा का अंत होगा।
अस्वीकरण: यह लेख मीडिया रिपोर्ट्स, सरकारी सूत्रों और विशेषज्ञों के विश्लेषण के आधार पर तैयार किया गया है। आठवें वेतन आयोग के गठन और महंगाई भत्ता वृद्धि की कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है। यह जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश या वित्तीय सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। नवीनतम और सटीक जानकारी के लिए कृपया वित्त मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय और अन्य संबंधित सरकारी विभागों की आधिकारिक वेबसाइटों पर जाएं। किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि करना आवश्यक है।